जीवाश्म ईंधन सब्सिडी
सरकारी सहायता जो मूल्य नियंत्रण, टैक्स छूट या सीधे भुगतान के ज़रिए उपभोक्ताओं के लिए जीवाश्म ईंधन की कीमत या उनके उत्पादन की लागत घटाती है।
IEA की प्राइस-गैप पद्धति मापती है कि उपभोक्ता कीमतें बाज़ार की संदर्भ कीमतों से कितनी नीचे हैं: इसके अनुमान के मुताबिक 2023 में उपभोग सब्सिडी लगभग $620 अरब थी, जो 2022 में $1 ट्रिलियन से ज़्यादा थी। IMF का व्यापक पैमाना, जिसमें बिना कीमत वाले प्रदूषण और जलवायु की लागत भी जुड़ती है, 2022 में लगभग $7 ट्रिलियन बैठा।
सब्सिडी का ज़्यादातर फ़ायदा अमीर परिवारों को मिलता है, जो ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल करते हैं, और तेल के दाम उछलने पर बजट पर दबाव पड़ता है। मलेशिया ने 2024 में प्रायद्वीपीय डीज़ल को और 2025 में RON95 पेट्रोल को नागरिकों के लिए लक्षित योजना पर ला दिया। देखें जीवाश्म ईंधन सब्सिडी की व्याख्या और मलेशिया में ईंधन के दाम।
संबंधित शब्द
सभी शब्द →- कार्बन मूल्य (कार्बन प्राइस)
उत्सर्जित हर टन CO2e पर लगाई गई लागत, कार्बन टैक्स या उत्सर्जन व्यापार प्रणाली के ज़रिए, ताकि उत्सर्जन से जलवायु को होने वाला नुकसान बाज़ार कीमतों में दिखे।
- ऊर्जा ग़रीबी
आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक पहुँच न होना, या हीटिंग, कूलिंग, खाना पकाने और रोशनी जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त ऊर्जा का खर्च न उठा पाना।
- कार्बन टैक्स
उत्सर्जित हर टन CO₂ पर तय शुल्क, जो ईंधनों या उत्सर्जकों पर लगता है; यह कार्बन की कीमत सीधे तय करता है, पर उत्सर्जन में कितनी कटौती होगी यह अनिश्चित रहता है।