शब्दावली · अर्थशास्त्र

कार्बन लीकेज

जब किसी क्षेत्राधिकार में कार्बन की लागत बढ़ती है, तो उत्पादन और उत्सर्जन का कमज़ोर जलवायु नीतियों वाले देशों में चले जाना।

इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, उर्वरक और रसायन जैसे ज़्यादा ऊर्जा खपत वाले और व्यापार के संपर्क में रहने वाले उद्योगों को सबसे ज़्यादा जोखिम है। लीकेज रोकने के लिए EU पारंपरिक रूप से इन क्षेत्रों को मुफ़्त ETS अलाउंस देता रहा है; 2026 से वह इन्हें धीरे-धीरे ख़त्म कर रहा है और साथ में Carbon Border Adjustment Mechanism लागू कर रहा है, जो आयातकों से उत्पादों में निहित उत्सर्जन का शुल्क लेता है।

अब तक के अध्ययनों में पिछली कार्बन कीमतों पर लीकेज सीमित पाया गया है, पर कीमतें बढ़ने के साथ जोखिम भी बढ़ता है।

संबंधित शब्द

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  • CBAM (कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म)

    कार्बन-सघन आयातित वस्तुओं में निहित उत्सर्जन पर EU का शुल्क, ताकि उनकी कार्बन लागत उतनी हो जितनी EU ETS के तहत EU के उत्पादक चुकाते हैं।

  • उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS)

    कैप-एंड-ट्रेड बाज़ार, जिसमें नियामक कुल उत्सर्जन की सीमा तय करता है, बिकने लायक परमिट जारी करता है और दायरे में आने वाले संयंत्रों को हर टन उत्सर्जन पर एक परमिट जमा करना होता है।

  • कार्बन टैक्स

    उत्सर्जित हर टन CO₂ पर तय शुल्क, जो ईंधनों या उत्सर्जकों पर लगता है; यह कार्बन की कीमत सीधे तय करता है, पर उत्सर्जन में कितनी कटौती होगी यह अनिश्चित रहता है।